किनवट नगर परिषदेने प्रशासनाचा दर्जा सुधारावा- माजी उपनगराध्यक्ष श्रीनिवास नेम्मानिवार न .प. सेवक प्रभाग २, विभागीय आयुक्ताकडे तक्रार

 

किनवट - येथील पालिकेतील प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराविरुद्ध लेखी, तोंडी तक्रारी होऊनही संबंधितांकडून सुधारणा होत नाही.

ढिसाळ कारभारात त्वरित सुधारणा न झाल्यास वरिष्ठांकडे दाद मागण्याचा इशारा माजी उपनगराध्यक्ष तथा नगरसेवक श्रीनिवास नेम्मानीवार यांनी दिला आहे.     

 यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांसह संबंधितांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 

किनवट पालिका प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे लोकप्रतिनिधी व नागरिकांच्या कामांचा खोळंबा होत आहे.

पालिकेतील अधिकारी,कर्मचाऱ्यांकडून कार्यालयीन वेळेचे पालन होत नसल्याने नागरिकांना वारंवार कार्यालयात खेटे घालावी लागतात.अनेक कर्मचारी कोणतेतरी कारण सांगून कार्यालयाबाहेर पडतात.

शहरवासीयांसाठी उपयुक्त असलेली वाढीव पाणीपुरवठा योजना मंजूर होऊन वर्षभरापेक्षा जास्तीचा कालावधी उलटला परंतु,अद्याप कामाला सुरुवात झाली नाही

अनेकदा तक्रारी करूनही शहरातील मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त करण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याने अपघाताच्या प्रमाणात वाढ होत आहे.

छत्रपती शिवरायांचा नवीन पुतळा उभारण्याबाबतची कारवाई अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याने शिवप्रेमींतून संताप व्यक्त होत आहे.

शहरातील महापुरुषांच्या पुतळ्यांची निगा राखण्यात येत नसल्याने पुतळ्यांभोवती अस्वच्छता,घाणीच्या साम्राज्यासोबतच अतिक्रमणात वाढ होत आहे.

भाजी मार्केट तसेच आठवडी बाजारात कोणीही यावे,अतिक्रमण करावे,अशी स्थिती आहे.

एकीकडे भाजी मार्केटमध्ये अतिक्रमणे वाढत असताना पालिकेत जमीन भाडेधारकांच्या नोंदीच नसल्याने पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

शिवाय,वाढत्या अतिक्रमणामुळे रस्ते अरुंद झाल्याने महिला व नागरिकांना त्रास होत आहे.

पालिकेचे लेखा परीक्षण अहवाल सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवून आयुक्तालयास पाठविणे बंधनकारक असताना डिसेंबर २०१७ ते फेब्रु.२०२१ पर्यंतचा अहवाल सभागृहात आलाच नाही.

विकास योजना विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे विकासकामे संथगतीने होत आहेत.

जलशुद्धीकरणाकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष असल्याने नागझरी तलावातून अशुद्ध पाण्याचा पुरवठा होत आहे.

घनकचरा ठेकेदाराला  मुदतवादी 'चा पॅटर्न सुरूच असल्याने स्वच्छतेच्या कामांत अनियमितता दिसून येत आहे

न्यायालयीन प्रकरणांचा अहवाल ५ वर्षांपासून सभागृहापुढे ठेवण्यात आला नाही.

एखादे न्यायालयीन प्रकरण हाताळण्याबाबत विशिष्ट कर्मचाऱ्याची नियुक्ती संशयास्पद आहे.भूसंपादनाची बाबतीतही प्रशासनाची अनास्था दिसून येत असल्याचे नेम्मानीवार यांनी नमूद केले आहे.