किनवट सा.बा.उपअभियंता बोबडे यांना माहिती आयुक्तांनी लावला 15 हजारांचा दंड..!

 

(किनवट ता. प्र.):

शासनाचा महत्वकांक्षी कायदा असणाऱ्या माहिती अधिकार कायदा 2005 मध्ये माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या किनवट सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग कार्यालयातील उपविभागीय अभियंता बोबडे यांना माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रशांत वाठोरे यांचा तीन प्रकरणांत माहिती आयुक्तांनी प्रत्येकी पाच हजार याप्रमाणे एकूण तीन प्रकरणांत 15 हजारांचा दंड लावला आहे आणि दंडाची शिक्षा शास्ती करुन वसूल करण्यासाठी सर्कल अभियंता अविनाश धोंडगे नांदेड यांना आदेशित केले आहे.

  महाराष्ट्र शासनाने त्यांचा कारभार कसा पारदर्शक आहे हे दाखवण्यासाठी सन 2005 मध्ये माहिती अधिकार कायदा बनवत खऱ्या अर्थाने जनतेला सत्तेची चावी हाथी देतं प्रशासनावर वचक ठेवण्याची व्यवस्था निर्माण करून दिली आहे. त्याची उपयोगिता सिद्ध झाल्यानंतर खुद्द केंद्र सरकारने या कायद्याची दखल घेत याला केंद्रीय कायद्याच्या स्वरूपात लागु केले आहे. आज रोजी या कायद्यामुळे मोठ मोठी प्रकरणे बाहेर निघाली आहेत. खुद्द माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे मुख्यमंत्री पद या कायद्यामुळे गेलं होतं. त्यामुळे आपला भ्रष्टाचार उघड होऊ नये यासाठी सर्वच अधिकारी माहिती अधिकार कायद्याच्या विरोधात आहेत. शक्यतो हे अधिकारी माहिती दाडवण्याचाच जास्त प्रयत्न करत असतात. असाच काहीसा प्रकार किनवट सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग कार्यालयातील उप अभियंता बोबडे यांनी केला होता. त्यांनी माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रशांत वाठोरे यांना माहिती देण्यास टाळाटाळ केली होती, त्यानंतर कार्यकर्ते यांनी राज्य माहिती आयोग आयुक्त औरंगाबाद येथे द्वितीय अपील करत दाद मागितली होती त्यावर सुनावणी घेऊन आयुक्त साहेबांनी उपअभियंता बोबडे यांना खुलासा सादर करण्यास सांगीतले असतानाही त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत खुलासा न सादर केल्याने तिन्ही प्रकरणांत प्रत्येकी पाच हजार याप्रमाणे एकूण पंधरा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे आणि शास्तीची रक्कम वसूल करण्यासाठी सर्कल अभियंता अविनाश धोंडगे यांना आदेशित केले आहे.