अटकपूर्व जामीन म्हणजे काय ?।। अटकपूर्व जामीन कसा मिळवतात?

  

जामीन हा संविधानिक म्हणजे वैधानिक नियम आहे तसेच कारावास म्हणजे जेल अपवाद आहे.आपण बघतो की दररोज वृत्तमान पत्रामध्ये कोणाला ना कोणाला अटक झाल्याच्या बातम्या येत असतात. कुणीतरी कुणावर राजकीय कुरघोडी करण्यासाठी अटक करतात तर कोणीतरी कोणाची सामाजिक प्रतिष्ठा धुळीस मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. सरकारला आणि तपास यंत्रणांना नागरिकांना अटक करण्याचे अधिकार आहेत, परंतु नागरिकांना देखील दुसरीकडे भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन तसेच जामीन हा नियम फौजदारी प्रक्रिया संहिता मध्ये नमूद करण्यात आला आहे.

 अटक करण्यासंबंधी तरतुदी घटनेशी संबंधित आहेत, परंतु तरीदेखील कुणालाही अनिर्बंधपणे अटक केल्यावर त्या माणसाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळते आणि त्याला समाजामध्ये एक प्रकारचा कलंकित व्यक्ती म्हणून समजले जाते. आणि म्हणूनच नागरिकांची प्रतिष्ठा अबाधित राहण्यासाठी म्हणून सीआरपीसी मध्ये अटकपूर्व जामीनाची तरतूद केली गेली.

त्यासंबंधित तरतूद केली गेली आणि सरकारने नागरिकांना विनाकारण अशा पद्धतीने व्यक्तीची प्रतिष्ठा धोक्यात येण्यासाठी कोणीही कोणाला अटक करू शकणार नाही म्हणून नागरिकांना अटके पूर्वीच जमीन मिळावा यासाठी केलेली ही तरतूद आहे. तर निर्दोष नागरिकांची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी केलेली हि तरतूद आहे. भरुड नागरिकाचे चारित्र्य जोपासल्या गेले

अटकपूर्व जमीन हा अजामीनपात्र गुन्हा मध्ये मिळतो. म्हणजे नॉन बेलेबल गुन्हामध्ये मिळते आणि नॉन बेलेबल गुन्ह्यामध्ये जर एखाद्याने केला असेल आणि त्याच्यासाठी पोलीस त्यांना अटक करणार असतील तर ती व्यक्ती न्यायालयात जाऊन अटकपूर्व जामीन मागू शकते परंतु न्यायालयाकडे गेल्यानंतर त्या व्यक्तीला न्यायालयाला पटवून द्यावं लागतं की माझ्याविरुद्ध पोलिसात तक्रार आलेली आहे किंवा मला असं वाटतंय कि मला अटक होणार आहे आणि ती अटक मला होऊ नये कारण माझी सामाजिक प्रतिष्ठा त्याच्यामुळे धुळीला जाईल आणि माझा या आधीच सर्व चारित्र निष्कलंक आहे. न्यायालय कधीही एखाद्या व्यक्तीला अटक पूर्व जामीन देऊ शकते.

मला तुम्ही कृपा करून अटकपूर्व जामीन असा आदेश द्या. यासाठी ती व्यक्ती सेशन कोर्टमध्ये जाऊ शकते किंवा हाय कोर्टमध्ये जाऊ शकते. आता सेशन कोर्टमध्ये जाऊ शकत असतील तर सर्वप्रथम सेशन कोर्ट मध्ये जाण हे कधीही योग्य ठरेल, कारण सेशन कोर्टामध्ये जर अटकपूर्व जामीन मिळाला एखाद्या व्यक्तीला अटकेपासून संरक्षण करणारा जामीन मिळाला तर प्रश्नच मिटला,

परंतु जर सेशन कोर्टाने असा जामीन नाकारला तर ती व्यक्ती हाय कोर्टाकडे जाऊ शकते. आणि हाय कोर्टाकडून त्या व्यक्तीला पुढे सहजा सहजी जाता येत नाही. असा अर्ज आल्यावर उच्च न्यायालय अर्जदाराला अटक झाल्यास जामिनावर सोडण्याचा लेखी आदेश देते, त्यालाच अटक पूर्व जामीन म्हणतात.

तर या अटकपूर्व जामिनाचा आदेशामध्ये सत्र न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय काही अटी टाकू शकतात. अर्जदाराने पोलिसांच्या पुढील तपास कामासाठी जेव्हा जेव्हा पोलिस बोलावतील तेव्हा तेव्हा तिथे हजर राहावे ही अट असू शकते. त्याचप्रमाणे अशा व्यक्तीला जर जामीन अटकपूर्व जामीन मिळाला तर या माणसाने अशा अजामीनपात्रामध्ये जे साक्षीदार असतील किंवा तक्रारदार असतील तर त्यांच्या विरुद्ध जाऊन कुठेही असं काही करु नये की त्यांच्यावर दबाव येईल आणि त्यामुळे ही सगळी केस याचा तपास कामामध्ये अडथळा निर्माण होईल.

तसेच निःपक्ष चौकशी प्राधिकरणाला म्हणजे पोलिसाला अडथळा न यावे या दृष्ीकोनातून अटक पूर्ण जामीन दिल्या जाते.

असे ही त्याला करता येत नाही आणि तशी अट देखील टाकता येते किंवा टाकली जाते. त्याचप्रमाणे अर्जदार अटकपूर्व जामीन मिळाला तर देश सोडून परागंदा होण्याची भीती असते त्यामुळे अशा व्यक्तीचा पासपोर्टही काढून घेतला जातो आणि त्यांनी देश सोडून जाऊ नये अशा पद्धतीच्या अटीदेखील त्याला अटकपूर्व जामीनमध्ये घातल्या जातात.

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी आपल्याला अजामिन पत्रामध्ये न्यायालयाला पटवून द्यावं लागत आणि हे पटल्यानंतरच आपल्याला न्यायालय अटकपूर्व जामीन देते. पण याचा अर्थ असाही होत नाही आहे याचा अर्थ असा होत नाही, जोपर्यंत माझ्यावर एफआयआर होत नाही की तोपर्यंत अटकपूर्व जामीन मागू शकत नाही असं काही नाही.

एफआयआर दाखल जरी झाला असेल तरीदेखील सत्र न्यायालयात किंवा उच्च न्यायालयात मला यात अशा प्रकरणांमध्ये अटकपूर्व जामीन हे निश्चित देऊ शकतो. तरी अटकपूर्व जामीन देण्याचा हा अधिकार सत्र न्यायालयाला आणि उच्च न्यायालयाला असले तरीदेखील अटकपूर्व जामीन हा आपला फंडामेंटल राईट आहे.

आली न्यायालयाचा हा अधिकार आहे.आणि तो अधिकार तो न्यायालयाच्या अधिकाराखाली आदेश देत त्यावेळेला आले आपल्याला अटक पूर्व जामीन देऊ शकते.अटकपूर्व जामीन देताना काही मार्गदर्शक तत्त्वं सांगितली आहे ती सगळी गुरबक्ष सिंह यांच्या खटल्यामध्ये सांगितलेली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मार्गदर्शक तत्त्वे सांगून ठेवली आहे.

 *अटकपूर्व जामीन कसा मिळवावा?* : आपल्याला जर अशी शंका असेल की आपली प्रतिष्ठा धुळीस मिळवण्यासाठी आपल्याला एखाद्या गुन्ह्यामध्ये गोवल जात असेल तो अजामिनपात्र गुन्हा आहे अशा वेळी आपण न्यायालयाकडे जाऊन वकीलाच्या मार्फत जाऊन अर्ज करावा लागतो. त्यामध्ये आपल नाव, आपला राहण्याचा, निवासाचा पत्ता लिहायचा, आपला जो काही व्यवसाय आहे तो लिहायचा आणि त्याच्यामध्ये कोणती हकीकत आहे कोणत्या गुन्ह्यामध्ये आपल्याला गोवल जाण्याची शक्यता आहे आणि अटक होण्याची शक्यता आहे, त्यासंबंधीची हकीकत आपण थोडक्यात द्यायची. आपल्याला कसे व का गुन्ह्यात गोवले गेले हे सांगावं लागत.

त्याचप्रमाणे आपलं वर्तन कस निष्कलंक आहे, ह्या आधी आपल्यावर कुठलाही गुन्हा नाही आणि आपले गुन्हेगारी चरित्र नाही, गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही हे देखील न्यायालयाला सांगावं लागत. त्याचप्रमाणे न्यायालयाला हेही सांगावं लागतं की जर मला अटकपूर्व जामीन मिळाला तर मी देश सोडून जाणार नाही. मी पोलिसांना सहकामात मदत करेन,आणि न्यायालयात जर ट्रायल चालू असेल तर मी न्यायालयात जेव्हा जेव्हा न्यायालय मला सांगेल त्यावेळी इथे येऊन हजर राहील. हे सगळ सांगितल्यानंतर न्यायालयाला जर योग्य वाटलं तर न्यायालय आपल्याला अटक पूर्व जामिनीचा आदेश देऊ शकतो. अटकपूर्व जामिनाचा आदेश हा अधिकार नाही तो भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे आपल्याला मिळालेला सन्मानाने आणि प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकारचे संरक्षण करण्यासाठी केलेला एक अपवाद आहे.

तो अपवाद करण्याची मुभा सत्र न्यायालयाला आणि उच्च न्यायालयाला आहे. आणि या दोघांना जर योग्य वाटलं तरच ते आपल्याला मिळू शकतो. सध्याची ही जी परिस्थिती आपण आजूबाजूला बघतो या परिस्थितीमध्ये देखील कोणालाही अटकेची शक्यता निर्माण होवू शकते. या बाबींमुळे लेखकाने सदर लेख वाचकांच्या समोर आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तेव्हा वाचक व त्याच्या कुटुंबातील सदस्य या लेखाच्या विचारांचा त्यांच्या जीवनामध्ये उपयोग करतील त्या वेळेस या लेखाचा उद्देश साध्य होईल त्यावेळेस लेखकाचा वाटा हा खारीचा असेल हे मात्र निश्चित.

विलास संभाजी सुर्यवंशी

किनवट. ता. किनवट जि. नांदेड.

9922910080