फॉक्सकॉन भारतात आल्यामुळे चीनची डोकेदुखी वाढणार ?

 

सौजन्य- बीबीसी न्युज मराठी:

"भारताने सिलिकॉन व्हॅली होण्याच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचं पाऊल टाकलं आहे. भारत आता देशांतर्गत डिजिटल गरजा पूर्ण करेल पण इतर देशांचीही पूर्तता करू शकेल. चीप मागवण्यापासून ते चीप तयार करण्यापर्यंतचा प्रवास आता सुरू झाला आहे."

वेदांता ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी मंगळवारी (13 सप्टेंबर) तैवानची कंपनी फॉक्सकॉन बरोबर हा करार केल्यावर हे ट्वीट केलं.

अहमदाबादजवळ होणाऱ्या या प्रकल्पात 1.54 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यात वेदांताचा वाटा 60 टक्के असेल आणि फॉक्सकॉनचा वाटा 40 टक्के राहील.

शरद पवार : 'फॉक्सकॉन तर गेला, आता दुसऱ्या प्रकल्पाचं आश्वासनं देणं म्हणजे...'

'फॉक्सकॉन-वेदांता'चा संलग्न प्रकल्प महाराष्ट्रातच, देवेंद्र फडणवीसांनी मानले आभार

गेल्या काही वर्षांत झालेल्या मोठ्या गुंतवणुकीपैकी ही एक आहे.

गृहराज्य गुजरातमध्ये होणाऱ्या या प्रकल्पावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं की, "हा सामंजस्य करार म्हणजे भारताच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. 1.54 लाख कोटी रुपयांच्या या गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होतील."

सेमीकंडक्टरची गरज..

मोबाईल, रेडिओ, टिव्ही, वॉशिंग मशीन, कार, फ्रिज, एसी अशा शेकडो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस असतील ज्यात एका अर्धा इंच वस्तूचा वापर केला जातो. डिजिटल विश्वात या छोट्याशा वस्तूचं महत्त्व अगाध आहे. लॅपटॉप, फिटनेस बँड, तसेच कॉम्प्युटिंग मशीन ते मिसाईलपर्यंत या एकाच गोष्टीचा सध्या बोलबाला आहे. ती म्हणजे सेमीकंडक्टर किंवा मायक्रोचिप किंवा चीप.

मे 2022 मध्ये भारतात मायक्रोचिपच्या तुटवड्यामुळे एप्रिल महिन्यात दीड लाख गाड्यांचं उत्पादन कमी करावं लागलं होतं. यातून मायक्रोचिपचं महत्त्व अधोरेखित होतं.

सेमी कंडक्टर हा कंडक्टर आणि नॉन कंडक्टरच्या मधला भाग आहे. तो पूर्णपणे कंडक्टर नाही किंवा इन्स्लुटेर पण नाही. या कंडक्टर्सची विद्युतप्रवाह वाहून नेण्याची क्षमता मेटल किंवा सिरॅमिक्सच्या इन्सुलेटरच्यामधली असते. सेमी कंडक्टर जर्मेनियम, सिलिकॉन, गॅलियम आर्सेनाईड किंवा कॅडमियम सेलेनाईडपासून तयार केलं जातं.

सेमीकंडक्टर तयार करण्याची एक विशिष्ट पद्धत असते. त्याला डोपिंग असं म्हणतात. यात काही प्युअर सेमीकंडक्टरचे मेटल्स टाकून कंडक्टिविटी मध्ये बदल केला जातो.

चिप किंवा डिस्प्ले फॅब्रिकेनमध्ये सध्या चीनचा दबदबा आहे. चीन, हाँगकाँग, तायवान, आणि दक्षिण कोरिया जगातल्या अनेक देशांना चिप आणि सेमीकंडक्टर वितरित करतात.

चीनच्या अर्थव्यवस्थेकडे एक नजर टाकल्यास आपल्याला असं लक्षात येईली की, ड्रॅगनने अनेक देशांना सिलिकॉन चिप विकून स्वतःची खळगी भरली आहे.

चीन आणि भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले देश आहेत. हीच परिस्थिती स्मार्टफोनच्या क्षेत्रातही आहे. त्याच चीन प्रथम क्रमांकांवर आणि भारत दुसऱ्या क्रमाकांवर आहे. मात्र भारत सेमीकंडक्टरची 100 टक्के आयात करतो. म्हणजे भारत दरवर्षी 1.90 लाख कोटी रुपयांचे सेमीकंडक्टर दुसऱ्या देशांकडून मागवतो त्याच बराच मोठा वाटा चीनचा आहे.

कोरोना वायरस

वेदांत-फॉक्सकॉनला कोणत्या सुविधा मिळणार?

कोरोना वायरस

या प्रकल्पासाठी अहमदाबादजवळ 400 एकर जमीन

सरकार एकूण भांडवलावर 25 टक्के सबसिडी देणार.

प्रकल्पासाठी तीन रुपये प्रति युनिट दराने वीज दिली जाणार

कोरोना वायरस

वेदांत सेमीकंडक्टर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आकर्ष हेब्बार यांनी सामंजस्य करारावर सह्या केल्यावर सांगितलं की, "या प्रकल्पात स्मार्टफोन, आयटी तंत्रज्ञान, टेलिव्हिजन, नोटबुक आणि इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरले जाणारे 28 नॅनोमीटर टेक्नोलॉजी नोड्स तयार होतील. जगभरात याला मोठी मागणी आहे."

म्हणजेच या प्रकल्पातून भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक गरजा पूर्ण होतील सोबतच या चिप्सची निर्यातही केली जाईल.

भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स गॅझेट्सची मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे भारताला मोठ्या प्रमाणावर मायक्रोचिप्सची गरज भासते. मात्र भारताला यासाठी इतर देशांवर अवलंबून राहावं लागतं.

देशात पेट्रोल आणि सोन्यापाठोपाठ सगळ्यात जास्त आयात इलेक्ट्रॉनिक्सची होते. 2021-22 या काळात 550 अरब डॉलरच्या आयातीत इलेक्ट्रॉनिक्सचा वाटा 62.7 अरब डॉलर इतका होता.

भारताततले इंजिनिअर इंटेल, टीएसएमसी आणि मायक्रॉन सारख्या दिग्गज कंपन्यांसाठी चीप तयार करतात. सेमीकंडक्टर प्रॉडक्टचं पॅकेजिंग आणि टेंस्टिंग होतं. मात्र उत्पादन अमेरिका, तैवान, चीन आणि युरोपीय देशात होतं.

भारताचं चीनवरील अवलंबित्व कमी होईल का?

इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात भारताचं चीनवर अवलंबित्व आहे. पण वेदांता आणि तैवान यांच्यातील या करारामुळे हे अवलंबित्व कमी होईल का?

पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री या व्यापार संघटनेने मागच्या महिन्यात एक अहवाल प्रकाशित केला होता. त्या अहवालात दावा करण्यात आला होता की, भारत चीनकडून इलेक्ट्रॉनिक आयात 40 टक्क्यांनी कमी करू शकतो, पण-

मोदी सरकारने पीएम गति शक्ती योजनेतील सवलतींची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करायला हवी.

केमिकल्स, ऑटोमोटिव्ह पार्ट्स, सायकल, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचं उत्पादन वाढवायला हवं.

संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप मुलतानी यांच्या मते, चीनमधून मिळणाऱ्या स्वस्त वस्तू हाच भारतासाठी सर्वात मोठा अडथळा आहे. चीन 'लो कॉस्ट लो व्हॅल्यू' या फॉर्म्युल्याने काम करतो. साहजिकच भारतातील लहान कंपन्या चीनच्या कंपन्यांपुढे टिकाव धरत नाहीत. या कंपन्यांना सरकारने इंसेंटिव्ह पॅकेज दिल्यास त्या स्पर्धेत टिकून राहतील.

सरकारने इंसेंटिव्ह पॅकेज दिल्यास त्या स्पर्धेत टिकून राहतील.

मायक्रोचिप

फोटो स्रोत,GETTY IMAGES

मात्र भारताला सेमीकंडक्टर सप्लाय चेनमध्ये मुख्य निर्यातदार म्हणून पुढं यायचं असेल तर बऱ्याच अडथळ्यांचा सामना करावा लागेल. सेमीकंडक्टरच्या गेममध्ये पुढं असणाऱ्या देशांनी कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पायघड्या घातल्या आहेत. आपल्या तिजोऱ्या उघडल्या आहेत. भारत तर या गेममध्ये नवखा प्लेयर असल्यामुळे हा गेम अजूनच अवघड झालाय.

आत्मनिर्भरतेच्या दाव्यात कितीसं तथ्य?

वेदांताचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी सामंजस्य करारावर सह्या करताना सांगितलं की, चिप्स बनविण्याच्या बाबतीत भारताची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल सुरू झाली आहे.

मात्र इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड सेमीकंडक्टर असोसिएशनचे सल्लागार डॉ. सत्या गुप्ता यांना या दाव्यात तथ्य आढळत नाही.

बीबीसी हिंदीशी बोलताना ते सांगतात की, "कोणताही देश तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात पूर्णपणे स्वावलंबी होऊ शकत नाही. आणि विषय जर सेमीकंडक्टरचा असेल तर ते अजिबातच शक्य नाही. कारण या सेक्टर मध्ये बरेचसे सेगमेंट आहेत. या प्रोजेक्ट मध्ये ज्या काही गोष्टी तयार होतील त्या भारतात विकल्या जातील तर काहींची निर्यात होईल."

सत्य गुप्ता सांगतात, "जगभरात वेगवेगळ्या कंपन्या सेमीकंडक्टर चिप्सचं उत्पादन करतात. या चिप्सचं डिजाईन अमेरिकेत तयार होतं. त्यानंतर याचं उत्पादन तैवान मध्ये होतं तर त्याचं असेम्बलिंग आणि टेस्टिंग चीनमध्ये किंवा साऊथ ईस्ट एशिया मध्ये केलं जातं."

मात्र या डीलमुळे भारत या चिप्सच्या ग्लोबल सप्लाय चेनमध्ये एन्ट्री मारू शकतो आणि त्यादृष्टीने हा करार महत्वपूर्ण आहे असं सत्या गुप्ता यांना वाटतं.

ते पुढे सांगतात की, "हा प्रकल्प गुजरातमध्ये आल्यामुळे अहमदाबादजवळील हा परिसर सिलिकॉन व्हॅलीप्रमाणे पुढे येऊ शकतो. इतर बऱ्याच कंपन्या या परिसरात येऊ शकतात."

बऱ्याच तज्ञांना असं वाटतं की, भारतात जर या चिप्सचं मॅन्युफॅक्चरिंग झालंच तर भारताचं इंपोर्ट बिल कमी होईल.

यावर सत्या गुप्ता सांगतात, "इंपोर्ट बिल नक्कीच कपात होईल, पण चीनची ऑनरशिप यात जास्त नाहीये. या प्रकल्पाची हवा जास्त आहे. पण तरीही चीनच्या इंपोर्टला थोडाफार धक्का बसणारच आहे."